रायपुर, 11 जून 2020
भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवोें और स्वास्थ्य सचिवों की बैठक लेकर कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से जन स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर विस्तार से राज्यवार समीक्षा की। कैबिनेट सचिव ने राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं के अपग्रेडेशन पर विशेष बल दिया है। उन्होंने मुख्य सचिवों से आगामी माहो में कोविड-19 के रोकथाम, बचाव और इलाज के लिए चुनौतिपूर्ण काम करने को कहा है।
राजीव गाबा ने कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए समुदाय में जागरूकता लाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा है। कैबिनेट सचिव ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाकर जाने सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है। संक्रमण के लक्षण दिखने पर तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। केबिनेट सचिव ने राज्यों में प्राईवेट लेबोटरीस में कोरोना जांच सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने सभी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए आने वाले लोगों को सही जानकारी देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का शीघ्र एवं सही इलाज की समुचित व्यवस्था करने को कहा है।
कैबिनेट सचिव ने अधिकारियों से अस्पतालों में जन स्वास्थ्य को लेकर सर्तकता एवं संवेदनशीलता से सभी बीमारियों का तुरंत इलाज हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट सचिव ने क्वारेंटीन सेंटरों में समुचित व्यवस्था, जिलों में कोविड अस्पताल, प्राईवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की व्यवस्था सार्वजनिक यातायात में सावधानी सहित अन्य मुद्दों पर मुख्य सचिवों से व्यापक विचार-विमर्श किया। उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, पीपीई किट, डॉक्टर, स्टॉफ एवं नर्सिंग सेवाओं की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया है।
गाबा ने अधिकारियों से कहा है कि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सभी के सहयोग से प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के अधिकारियों में बेहतर समन्वय रखने की भी बात कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह और नगरीय विकास विभाग के सचिव अलरमेल मंगई डी भी शामिल हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।