रायपुर, 24 जुलाई

छत्तीसगढ़ में विकास खंड स्तर पर पत्रकारों को अधिमान्यता दिये जाने के लिए लागू किये गए नये पत्रकार अधिमान्यता नियमों का वेब जर्नलिस्ट एसोसियेशन ऑफ इंडिया ने स्वागत किया है। वेब जर्नलिस्ट एसोसियेशन ऑफ इंडिया (WJAI) ने इस बात पर खुशी जताई है कि नए अधिमान्यता नियमों में वेब न्यूज़ पोर्टल में कार्यरत पत्रकारों, छायाकारों को भी अधिमान्यता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

WJAI के छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष माधोसिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कहा, सो किया, इसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रखकर पत्रकारों के हित से जुड़ा बड़ा फैसला किया है। सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। अभी तक अंधेरे में भटक रहे और स्वतंत्र पत्रकारिता के जरिये समाज को असली पत्रकारिता पहुंचा रहे वेब न्यूज़ पोर्टल भी अब सरकारी ठप्पे के साथ दिल खोलकर पत्रकारिता कर सकेंगे।

अभी तक वेब न्यूज़ पोर्टल के पत्रकारों को मैन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों से अलग रखकर माना जा रहा था। लेकिन सरकार के फैसले के बाद ऐसा नहीं होगा। पत्रकार अधिमान्यता के लिए लागू नये नियमों में वेब न्यूज़ पोर्टल के पत्रकारों को भी विकास खंड स्तर तक अधिमान्यता दिये जाने और अन्य पत्रकारों की तरह सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान है, जो पत्रकारों को उनके कार्य करने में सहूलियत प्रदान करेंगी।

लेकिन प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का वादा अभी तक मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर पाए हैं। WJAI ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री हर बार की तरह अपने इस वादे को भी जल्द पूरा करेंगे और पत्रकारों को खुलकर काम करने के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करेंगे।

WJAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद कौशल, महासचिव श्री अमित रंजन और WJAI के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार श्री एन.के. सिंह ने खुशी जताई है। एन.के. सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियां शुरु से ही मीडिया को साथ लेकर चलने की रही है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जहां मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है, वहीं एक स्वस्थ, सुरक्षित और निष्पक्ष मीडिया भी लोकतंत्र के विकास और उसकी मजबूती के लिए आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के हित में किया गया भूपेश बघेल सरकार का ये निर्णय मील का पत्थर साबित होगा, उन्होंने आशा जताई है कि अन्य राज्य सरकारें भी वेब न्यूज़ पोर्टल और दूसरे मीडिया माध्यमों में कार्यरत पत्रकारों की सुरक्षा और अधिमान्यता को लेकर जल्द ही फैसला करेंगी।

 

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