नई दिल्ली, 24 अक्टूबर
राज्य के वित्तीय मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नई दिल्ली में मुलाकात कर राज्य के हिस्से में की गई केन्द्रीय करों की कटौती से अवगत कराया है। भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि राज्य के हिस्से में की गई कमी की भरपाई जल्द की जाए। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को बताया कि केंद्रीय अन्तरिम बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को 26,014 करोड़ राजस्व प्राप्त होना था, लेकिन राज्य को अंतरित होने वाली राशि में इस वर्ष कुल 1,690 करोड़ की कमी की जा चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार के आगामी अनुपूरक बजट में कमी की भरपाई करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया।
भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को वित्तीय वर्ष 2021-22 के पश्चात भी आगामी पाँच वर्ष तक जारी रखने के लिए जीएसटी परिषद तथा भारत सरकार के स्तर पर उपयुक्त कदम उठाने की गुुजारिश केन्द्रीय वित्त मंत्री से की है।
उन्होंने केंद्रीय विक्रय कर कानून के अंतर्गत डीजल-पेट्रोल को राज्य के बाहर से सी-फार्म पर क्रय करने की सुविधा समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व में काफी क्षति हो रही है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंक शाखाएं और एटीएम स्थापित करने का अनुरोध किया। नक्सल प्रभावित 150 स्थानों में से केवल 117 स्थानों में ही बैंक शाखाएं-एटीएम की सुविधा है जबकि 33 स्थानों अभी भी बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। इस पर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 33 जगहों पर जल्द ही बैंक और एटीएम शाखाएं खोले जाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि संवैधानिक संघीय प्रणाली की व्यवस्था को मजबूत एवं व्यवस्थित रखने के लिए संसाधनों के राज्य के अंतरण में राज्य की उन्नति एवं आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखे जाने का अनुरोध किया है।