रायपुर,
सरकार ने मंत्रियों द्वारा सरकारी योजनाओं में मनमाने ढंग से बदलाव करने को गंभीरता से लेते हुए इस पर ब्रेक लगा दिया है। अब मुख्यमंत्री के बगैर संज्ञान में लाए योजनाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। जीएडी ने इसके लिए विभागों को पत्र लिखकर कड़ाई से पालन करने कहा है।
GAD ने सभी सचिवों को पत्र लिख कर इस बात की ताकीद की है कि वो मुख्यमंत्री के इजाजत के किसी भी तरह की योजनाओं में ना तो बदलाव करें और ना ही नयी योजनाओं का क्रियान्वयन। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार इस बात की जानकारी सामने आ रही थी कि मंत्री अपनी मर्जी से योजनाओं को बंद और चालू कर रहे थे, यही नहीं नयी योजनाओं का क्रियान्वयन भी लगातार विभागीय स्तर पर की जा रही थी, जिसकी जानकारी ना तो मुख्यमंत्री को हो रही थी और ना ही अधिकृत जानकारी सीएम सचिवालय को।
लिहाजा GAD की तरफ से एक सख्त आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि …
“प्राय: ये देखा गया है कि शासन के विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन, नवीन योजनाओं की घोषणा अथवा प्रवृत्त योजनाओँ को समाप्त की जाने वाली कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा किये जाते समय कार्यवाही की जानकारी मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं लायी जाती हैठ
“अत: उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि आपके विभागों में जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, के स्वरूप में यदि किसी परिवर्तन की आवश्यवक्ता है, नवीन योजना की घोषणा के अनुरूप कार्यवाही की जाना है, अथवा प्रवृत्त योजनाओं को समाप्त किया जाना है, से संबंधी कार्यवाही को अंतिम रूप देने से पूर्व इसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाये”
“उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए आपके विभाग के अधीन संस्थाओँ को भी उपरोक्तानुसार निर्देश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये”
दरअसल, सरकार के गठन के बाद बिना सीएम से चर्चा किए कुछ विभागों ने योजनाओं में बदलाव कर दिया। जबकि, अभी तक परिपाटी रही है कि विभागीय योजनाओं के स्वरूप या नाम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उससे पहिले मुख्यमंत्री की जानकारी में बात लाई जाती थी। मगर कुछ दिन से मीडिया में इसकी खबर आने के बाद सरकार को पता चलता था कि फलां योजनाओं में तब्दीली कर दी गई है। इसके बाद जीएडी हरकत में आया।