पटना, 23 नवंबर
वेब जर्नलिस्ट एसोसियेशन ऑफ इंडिया यानि WJAI ने वेब पत्रकारिता को सही प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के पहले पायदान पर कदम रख लिया है। वेब पत्रकारों को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारों के समान अधिमान्यता, आवास सुविधाएं, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, विज्ञापन की दरें, पेंशन सुविधा आदि मुहैया कराने की मांग को लेकर वेब जर्नलिस्ट एसोसियेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों ने संस्था के अध्यक्ष आनंद कौशल के नेतृत्व में राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार से मुलाकात की। जिस पर सूचना मंत्री नीरज कुमार ने वेब पत्रकारों के लिए जल्द ही नई नियमावली तैयार किये जाने का आश्वासन दिया है।
डब्ल्यूजेएआई के शिष्टमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार को अपनी मांगों से जुड़ा 7 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा था। जिसे मंत्री महोदय ने सहर्ष स्वीकार किया है। सूचना मंत्री नीरज कुमार ने डब्ल्यूजेएआई की मांगों पर गौर करने के बाद कहा कि बदलते दौर में वेब पत्रकारिता की अनिवार्यता न सिर्फ स्वीकार्य हो चुकी है बल्कि द वायर, द प्रिंट, द क्विंट, कोबरापोस्ट, तहलका डॉट कॉम, विस्फोट डॉट कॉम जैसे वेब पोर्टलों के जरिए सिद्ध भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में वेब पत्रकारों को मुहैया कराई जा रही सुविधाओं और विज्ञापन नीति का अध्ययन करके जल्द ही विभाग से नई नियमावली तैयार कर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेंगे।
सूचना मंत्री नीरज कुमार ने डब्ल्यूजेएआई की मांगों को जायज माना है। राज्य सरकार की विज्ञापन नीति में फिलहाल वेब पत्रकारिता को एक इकाई के रूप में नहीं माना गया है, लेकिन अन्य राज्यों में वेब पोर्टल को दी गयी मान्यताओं एवं विज्ञापन नीति से जुड़े प्रतिवेदन का अध्ययन करने के पश्चात जो भी वेब पत्रकारों के लिए संभव होगा राज्य सरकार करेगी|
सूचना मंत्री से जनसंपर्क भवन में मुलाकात करने वाले वेब पत्रकारों के शिष्टमंडल में अध्यक्ष आनंद कौशल, उपाध्यक्ष अमिताभ ओझा, महासचिव अमित रंजन, राष्ट्रीय सचिव मुरली मनोहर श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव निखिल केडी वर्मा, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव रमेश पाण्डेय, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मधुप मणि पिक्कू, पटना चैप्टर के अध्यक्ष बालकृष्ण, उपाध्यक्ष अमित शाखेर, उपाध्यक्ष इन्द्रमोहन पाण्डेय, उपाध्यक्ष सह संगठन प्रभारी सुजीत कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य मनन गोस्वामी, ज्योति कश्यप (अपना लाइव), नवीन सिंह (अपना लाइव), अभिजीत कुमार (न्यूज़ ऑफ़ बिहार) सहित संगठन से जुड़े अन्य लोग उपस्थित थे|
वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया वेब पत्रकारों की देश में पहली एवं एकमात्र निबंधित संस्था है।
डब्ल्यूजेएआई की बिहार सरकार को सौंपी गईं सात सूत्रीय मांगें-
- बिहार में वेब पत्रकारों को भी वही मान्यता और सुविधाएँ दी जाएं जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को हासिल है।
- बिहार में या बिहार के बाहर से संचालित होने वाले न्यूज़ पोर्टल/ वेबसाईट जिनका
(क.) डोमेन एक साल पहले कम से कम दो साल के लिए बुक किया गया हो,
(ख.) प्रतिदिन नियमित रुप से अपडेट होते हों,
(ग.) जिनके होमपेज पर संचालक कंपनी अथवा स्वामी का नाम, पता, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी आदि लिखा हो,
(घ.) बिहार में संचालित होने वाले न्यूज़ पोर्टल/ वेबसाईट की मासिक दृश्य संख्या कम से 10 हजार और राज्य से बाहर से संचालित होने वाले न्यूज़ पोर्टल/ वेबसाईट की मासिक दृश्य संख्या 25 हजार हो,
(ङ) गूगल एनालिटिक डैशबोर्ड की रिपोर्ट प्रदर्शित करें या सरकार अथवा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अपने स्तर से या किसी एजेंसी या डब्ल्यूजेएआई के मार्फत दृश्य संख्या का आंकलन दूसरे तरीके से करें,
(च.) संचालक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी अथवा स्वामी का कम से कम दो साल का इनकम टैक्स रिटर्न हो
कि वैसे वेब पत्रकार जिनकी
(क.) शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक के साथ अनिवार्य रुप से स्नातकोत्तर या पत्रकारिता में डिग्री हो, (ख.) जिन्हें पत्रकारिता के किसी भी फार्मेट में कम से 5 साल का अनुभव हो तथा वे. (ग.) किसी जघन्य आपराधिक कांड में दोषसिद्ध या आरोपी न हों को एक्रेडिटेशन, स्वास्थ्य बीमा, समूह बीमा, पत्रकार सम्मान योजना, चुनाव आयोग का प्राधिकार पत्र आदि सुविधाएं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की तरह दी जाएँ।
- उपरोक्त योग्यता वाले न्यूज़ पोर्टल/ वेबसाइट को सरकारी विज्ञापन प्रदान किया जाए।
4 उपरोक्त कोटि के पोर्टल के स्वामी/ संपादक को बिहार डायरी में शामिल किया जाए।
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देशित किया जाए कि प्रेस के साथ अपने पत्राचार में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के साथ वेब मीडिया शब्द का भी प्रयोग हो।
6.न्यूज़ पोर्टल/ वेबसाइट और वेब पत्रकारों के रेग्यूलेशन के लिए डब्ल्यूजेएआई के स्वनियमन (डूज एंड डॉंट्स) के मॉडल मशविदे पर विचार करते हुए इसे बिहार में लागू किया जाए।
- एक्रेडिटेशन सहित पत्रकारों से संबंधित विविध समितियों म़े डब्ल्यूजेएआई को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।