रायपुर, 21 मई 2021
गोधन न्याय योजना के तहत गौपालकों को 7.17 करोड़
इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के 72 हजार पशुपालकों को 7.17 करोड़ रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया। ये राशि 15 मार्च से 15 मई के बीच गौठानों में ग्रामीणों से खरीदे गए गोबर की एवज में सरकार ने पशुपालकों को दी है।आज मुख्यमंत्री ने गौठानों में निर्मित सुपर कम्पोस्ट खाद किसानों को विक्रय के लिए उपलब्ध कराया है। इस मौके पर रायपुर के राजीव गांधी चौक स्थित प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि
राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं गोधन न्याय योजना के तहत राशि अंतरण के कार्यक्रम से पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऑनलाइन अपना संदेश पढ़ा। सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार के कदमों को आमजनों के साथ-साथ अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी की सोच सदैव किसानों, श्रमिकों, गरीबों और पिछड़ों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना था। उनकी पुण्य तिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों और किसानों को मदद पहुंचाकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है।
इस मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2021 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष निश्चित धनराशि दिए जाने के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम, पीड़ितों के उपचार एवं जरूरतमंदों के मदद के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो सालों में उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है।
उन्होंने इस मौके पर कोरोना टीकाकरण की स्थिति, समाज के अंत्योदय एवं गरीब परिवारों को दो महीने का निःशुल्क खाद्यान्न, कोविड महामारी के चलते बेसहारा हुए बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के निःशुल्क प्रबंध एवं छात्रवृत्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई महतारी दुलार योजना का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों पर कृषि ऋण की माफी के साथ ही उन्हें बीते दो सालों में 11 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी गई।