बिलासपुर, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान आया है। टीएस ने जल्द ही प्रदेश में डॉक्टरों के वेतन वृद्धि के संकेत दिए हैं।आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने अल्प प्रवास में बिलासपुर पहुँचे। श्री सिंहदेव ने चर्चा में बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार व डाक्टरों की कमी के सवाल पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि, पे पैकेज के कारण डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में आना नही चाहते हैं, लिहाज़ा व्यवस्था में सुधार लाने जल्द ही प्रदेश में डॉक्टरों के पे पैकेज में वृद्धि किये जाएंगे। जिसके लिए दूर दराज में ज्यादा और कम दूरी के क्षेत्र में 20 से 50 % तक बढ़ोतरी करने का निर्णय सरकार ने लिया है। जिसे मुख्यमंत्री से मंजूरी भी मिल गयी है। इसके साथ ही प्राइवेट डॉक्टर्स से भी अनुबंध करके उनकी सेवाएं लेने पर विचार करने की बात मंत्री टीएस सिंहदेव ने की है। इस दौरान प्रदेश के वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर टीएस ने माना कि जैसा सुधार व्यवस्थाओं में होना था, वो अब तक नहीं हुआ है, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार की गति वांछित रफ्तार से धीमी है, लेकिन उम्मीद है समय के साथ इसमें परिवर्तन ज़रूर आएगा।प्रदेश में आयुष्मान योजना के क्रियान्यवन में आ रही दिक्कतों पर टीएस ने साफ किया कि, इसमें विपक्षी विघ्नसंतोषी लोगो द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। जबकि केंद्र की योजना होने के कारण यहाँ योजना बन्द है। आयुष्मान योजना में केंद्र से ज्यादा राज्य सरकार खर्च कर योजना संचालित कर रही है।
एन्टी रैबीज इंजेक्शन की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इंजेक्शन का संकट है। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियां संसाधन के अभाव में पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पा रहीं हैं। ऐसे में कुत्तों को कंट्रोल करना एक समाधान हो सकता है।इसके साथ ही टीएस ने ये भी साफ किया कि प्रदेश के 13 ऐसे निजी अस्पताल जो एक से ज्यादा समान योजना संचालित कर रहे थे, उन अस्पतालों का सिंगल रजिस्ट्रेशन किया गया है। अब एक अस्पताल एक इलाज के लिए एक ही योजना से जुड़े रह सकेंगे।निगम मंडल विस्तार को लेकर टीएस ने कहा कि, 53 से 55 निगम मंडलों में नियुक्ति होना है। कई मंडलों में अब भी भाजपा के पुराने लोग कायम हैं। कार्यकाल पूरा होते ही उनके साथ सभी मंडलों में नियुक्ति पर मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं।
सरकार के आर्थिक संकट के विपक्ष के सवाल पर टीएस ने कहा कि, अनलिमिटेड पैसा किसी सरकार के पास नही रहता। सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था है कहीं कोई कमी, कोई संकट नहीं है।
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