रायपुर, 8 मई 2022
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के गरीब और बेसहारा लोगों को न्याय और आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के साढ़े तीन लाख से अधिक कृषि भूमिहीन परिवारों को 6 हजार रूपए की वार्षिक मदद दी जा रही थी, अब इसे बढ़ाकर 7 हजार रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के नये प्रावधान के तहत अब पंजीकृत परिवारों को राशि दी जाएगी। योजना के तहत प्रथम किश्त की राशि 3500 रूपए शीघ्र जारी की जाएगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बीते वित्तीय वर्ष में ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर परिवारों को 226 करोड़ 18 लाख रूपए की आर्थिक मदद दी गई थी।
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