रायपुर, 06 जनवरी 2022
इसके लिए मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की। राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 1 सितम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक हितग्राहियों का पंजीयन किया था। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के बजट मे का प्रावधान किया गया है।
योजना की समीक्षा बैठक के मौके पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, विनोद वर्मा और राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले और सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव डाॅ. आलोक शुक्ला, कृषि उत्पादन आयुक्त डाॅ. कमलप्रीत सिंह, सचिव वित्त अलरमेल मंगई डी., राजस्व सचिव एन.एन.एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डाॅ. एस. भारतीदासन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।