रायपुर
उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज कांकेर जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा कि सुशासन तिहार सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 5 मई से आम जनता की समस्याओं व मांगों के निराकरण की समीक्षा की जाएगी। सांसद भोजराज नाग और विधायक आशाराम नेताम भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए। अरुण साव ने कांकेर के सभी जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण औपचारिकतापूर्ण नहीं, बल्कि गंभीरता से करें। विभिन्न क्षेत्रों में कांकेर श्रेष्ठ जिला है, इसे और बेहतर बनाने की दिशा में सभी अधिकारियों को समन्वित प्रयास करना होगा। सभी अधिकारी अपनी योग्यता, बुद्धिमता और क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए शासन की मंशानुसार योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन करें।
अरुण साव ने विशेष रूप से पेयजल, नगरीय विकास, शिक्षा, निर्माण कार्य, जल संरक्षण, आवास तथा स्वास्थ्य विभाग में संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। साथ ही वर्षा ऋतु के पहले सभी निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा करते हुए नगर पंचायत भानुप्रतापपुर और पखांजूर में आवास निर्माण की धीमी गति पर असंतोष प्रकट करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिए। उन्होंने अटल परिसरों के निर्माण की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा।
साव ने अमृत सरोवर योजना पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जल संरक्षण के लिए सिर्फ प्रशासन ही नहीं, जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा, ताकि भावी पीढ़ी सुरक्षित रह सके। उन्होंने बैठक में लोक निर्माण विभाग के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र पूर्ण करने तथा जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए आवास प्लस 2.0 के तहत किए जा रहे सर्वे का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। साव ने बैठक में स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, नियद नेल्लानार एवं नई नक्सल पुनर्वास नीति के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन, महिला एवं बाल विकास, राजस्व और मछली पालन सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा, राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत, कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, एसपी इंदिरा कल्याण एलेसेला, जिला पंचायत के सीईओ हरेश मंडावी और डीएफओ हेमचंद पहारे भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।