छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग से जुड़े एक बहुचर्चित मामले में सरकार ने एक साथ 22 अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। 2019 से 2023 के बीच पहले की भूपेश बघेल की सरकार में आबकारी विभाग में हुए 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में सरकार ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि मामले में जांच रिपोर्ट के अनुसार सभी अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई थी जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गहन जांच से यह स्पष्ट हुआ कि यह एक संगठित सिंडिकेट के रूप में संचालित घोटाला था। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार ने तत्क्षण कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया।
राज्य की विष्णुदेव साय सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में साय ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूर्ववर्ती शासनकाल में हुए सभी घोटालों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार डीएमएफ घोटाले, महादेव ऑनलाइन सट्टा एप प्रकरण, तेंदूपत्ता वितरण, सीजीएमएससी और अन्य मामलों की भी गहन जांच करवा रही है। हाल के दो वर्षों में 200 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है।मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भ्रष्टाचार के समूल उन्मूलन के साथ सुशासन की दिशा में अग्रसर है।