रायपुर, 09 जुलाई 2020
छत्तीसगढ़ में विकास का पहिया थाम देने के विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही भूपेश बघेल सरकार ने विकास की गाड़ी को गति देने के लिए 4 करोड़ 95 लाख 58 हजार रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है। प्रदेश के पहुंच विहीन शासकीय भवनों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए प्रदेश में बनाई जाने वाली सड़कों के पहले चरण में होने वाले 49 कार्यों के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ बीते 19 जून को किया था।
मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना आसान होगा। इस योजना से प्रदेश भर के ऐसे सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानों और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो अभी तक मुख्य मार्गो से पक्की सड़क द्वारा नही जुड़े हुए थे, वे सभी पक्के एवं बारहमासी मार्ग से जुड़ेेगें।
लोक निर्माण विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 200 करोड़ रुपए के 1116 कार्य कराए जाएंगे। प्रथम चरण में 49 कार्याें के लिए 4 करोड़ 95 लाख 58 हजार रूपए की स्वीकृति प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र रायपुर को जारी किया गया है। इनमें धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में 19 कार्याें के लिए 1 करोड़ 36 लाख 34 हजार रूपए, डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 11 कार्यों के लिए 1 करोड़ 27 लाख 38 हजार रूपए, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 7 कार्याें के लिए 97 लाख 13 हजार रूपए, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 6 कार्याें के लिए 50 लाख 36 हजार रूपए, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 कार्याें के लिए 47 लाख 45 हजार रूपए और सराइपाली विधानसभा क्षेत्र में 3 कार्याें के लिए 36 लाख 92 हजार रूपए स्वीकृत किया गया है। इससे लगभग 6 हजार 833 मीटर पक्की सड़क प्रस्तावित है।