बिलासपुर । अमित जोगी ने धान ख़रीदी के पहले दिन गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला निगरानी समिति के साथ गौरेला, पेंड्रा और कोदवाही समितियों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान 10 प्रमुख बातें सामने आयी:केंद्रीय सर्वर में ख़राबी के कारण गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के कुल 14567 पंजीकृत किसानों में से गौरेला में मात्र 8, पेंड्रा में 13 और कोदवाही में 33 किसानों का धान आज ख़रीदा गया।
इस गति से धान ख़रीदी के लिए 6 महीने भी कम पड़ जाएँगे। तीनों समितियों में ‘मुख्य अतिथि’ के विलम्ब से पहुँचने के कारण ख़रीदी प्रक्रिया 12 बजे के बाद ही शुरू हो पाई जबकि किसान सुबह 7 बजे से समिति में पहुँच चुके थे। गौरेला में 27,000 बारदानों की आवश्यकता के विरुद्ध 17,000 (63%), पेंड्रा में 1,50,000 के विरुद्ध 13,952 (9%) और कोदवाही में 55,000 के विरुद्ध 12,423 (22%) बारदाना उपलब्ध होना बताया गया।
उपलब्ध बारदानों में 40 प्रतिशत उपयोग के योग्य नहीं है जिसके कारण धान तोलने की प्रक्रिया में दोगुना समय लग रहा है। धान की सुक्ती (सूखने) के कारण 40 किलो की एक बोरी में औसतन 100-200 ग्राम अधिक तौला जा रहा है। इसका प्रमुख कारण धान ख़रीदी एक महीना देरी से शुरू करना है पूरे जिले में एक भी नया बारदाना नहीं है। तीनों समितियों में धान का भंडारण खुले में किया जा रहा था जबकि पेंड्रा और गौरेला मण्डी में 15-20,000 बारदानों को शेड में रखने की व्यवस्था है।
गौरेला मण्डी के शेड की छत टूटी है।कोदवाही में शेड/ चबूतरा का निर्माण नरेगा के अंतर्गत आज ही प्रारम्भ हुआ है। गौरेला में 12, पेंड्रा में 6.50 और कोदवाही में 4 प्रति क्विंटल हम्मालों को दिया जा रहा है जबकि हम्माली का बिलासपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा एक रेट में ही ठेका दिया गया है। इसकी पृथक से जानकारी श्रम विभाग को दी जाएगी।
कम्प्यूटर से जारी हुए टोकन में किसानों का 50-70% रक़बा काट दिया गया है (5 एकड़ के पट्टे में केवल 1.6 एकड़ धान का रक़बा पाया गया) जिसके परिणामस्वरूप उनको अपना अतिरिक्त धान समितियों में ही खुले रूप से सक्रीय बिचौलियों को ₹1400 प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचना पड़ रहा है। लरकेनी में पूर्व में धान ख़रीदी केंद्र संचालित था। इसको बंद करने से किसानों में रोष देखा गया।
अमित ने ‘धान सत्याग्रह’ के अंतर्गत अपनी चार माँगो- उठे एक एक दाना, कम न पड़े बारदाना, एकमुश्त 2500 दिलाना और बिचौलियों को भगाना- को लेकर एसडीएम डिगेश पटेल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।