रायपुर, 8 मई 2021

संसदीय सचिव व विधायक विकास उपाध्याय ने आज केन्द्र सरकार को वैक्सिनेशऩ को लेकर कठघरे में खडा़ किया। विकास उपाध्याय ने कहा कि मोदी सरकार कुछ दिनों पहले तक टीका उत्सव मनाने में व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही 18 वर्ष से अधिक आयु वाले युवा वर्ग के वैक्सिनेशन की बारी आई तो मोदी सरकार पीछे हट गई। वैक्सिनेशन की पूरी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी। लेकिन केन्द्र सरकार के इस फैसले पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह चुप्पी साधे हुए हैं। 

नौोटंकी कर रहे हैं भाजपा नेता

विकास उपाध्याय ने कहा कि युवाओं को वैक्सिनेशऩ देने के नाम पर भाजपा नेता तमाम तरह की नौटंकी कर रहे हैं। केन्द्र की गलत नीतियों की वजह से राज्य को जरूरत के मुताबिक वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पा रही है।  8 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्धन ने कोरोना महामारी के खत्म होने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को हरा देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद लोगों के मिलने-जुलने के सभी जगहों को खोल दिया गया और लोग जल्द ही कोविड प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को भूल से गए,जो सबसे बड़ी चूक थी।

विकास उपाध्याय ने कहा,इस आपदा ने अच्छे से बता दिया है कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा कितना कमज़ोर है और मोदी सरकार द्वारा इसकी कितनी उपेक्षा की गई है।उन्होंने कहा,निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को मिलाकर देखें तो पिछले छह सालों में भारत का स्वास्थ्य पर खर्च जीडीपी का लगभग 3.6% रहा है। 2018 में यह ब्रिक्स के सभी पांच देशों में सबसे कम है। सबसे अधिक ब्राजील ने 9.2%, तो दक्षिण अफ्रीका ने 8.1%, रूस ने 5.3% और चीन ने 5% खर्च किया और यदि विकसित देशों की बात करें तो वे स्वास्थ्य पर अपनी जीडीपी का कहीं ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं। 2018 में, अमेरिका ने इस सेक्टर पर 16.9 % जबकि जर्मनी ने 11.2% खर्च किया था। भारत से कहीं छोटे देशों जैसे श्रीलंका और थाईलैंड ने भी हेल्थ सेक्टर पर कहीं ज्यादा खर्च किया है। श्रीलंका ने अपनी जीडीपी का 3.79% इस मामले में खर्च किया, जबकि थाईलैंड ने 3.76% इस तरह भारत सभी देशों से कम है।

विकास उपाध्याय ने कहा,सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि बिना वैक्सीन की सप्लाई तय किए मोदी सरकार ने सभी वयस्कों के लिए टीकाकरण अभियान को शुरू कर दिया। देश की 140 करोड़ की आबादी में से अब तक महज 2.6 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों खुराक लगाई गई है जबकि करीब 12.5 करोड़ लोगों को एक खुराक मिल सकी है। शुरू में भारत का जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य था, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने टीकाकरण अभियान चलाने के लिए वैक्सीन के इंतज़ाम की पर्याप्त योजना बनाई ही नहीं है। ऐसे में भाजपा नेताओं का टिकाकरण को लेकर रोज रोज की नौटंकी सोभा नहीं देता।

विकास उपाध्याय ने केन्द्र की भाजपा सरकार पर दोहरामापदण्ड अपनाये जाने का आरोप लगाते हुए कहा,केंद्र सरकार को 45 साल से ऊपर के सभी 44 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लिए 61.5 करोड़ खुराक की आवश्यकता है। जिसे वह फ्री में अपनी जिम्मेदारी में ले ली वहीं 18 से 44 साल के 62.2 करोड़ लोगों के लिए 120 करो़ड़ खुराकों की जरूरत पड़ रही है वो भी देश के युवा वर्ग पर जिसने भाजपा को केन्द्र में स्थापित किया तो इन्हें फ्री में वैक्सिन देने से मना कर दी। बावजूद राज्य सरकारें फ्री में इस वर्ग को वैक्सिनेशन करना चाह रही हैं तो देश में वैक्सिन नहीं है। यह जानबूझकर राज्य सरकारों को बदनाम करने की साजिश है।उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ को पर्याप्त मात्रा में वैक्सिन उपलब्ध होता तो क्यों न 18 वर्ष के सभी को एक साथ वैक्सिनेशन नहीं होता। भूपेश सरकार की मंशा स्पष्ट है कि प्रदेश में शतप्रतिशत वैक्सिनेशन हो परंतु कोरोना काल में कांग्रेस सरकार द्वारा किये जा रहे व्यवस्थित कार्ययोजना प्रदेश के भाजपा नेताओं द्वारा देखी नहीं जा रही है और उसे बदनाम करने की नाकाम कोशिश हो रही है।

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