रायपुर, 6 जनवरी 2022

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी किरायेदारों को भवन मालिक बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। गुरुवार को विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में निवासरत आवासहीन लोगों को मकान मुहैया कराये जाने के उद्देश्य से प्राइवेट कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षित भूमि का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइवेट कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि कालोनाइजरों ने नगरीय निकायों को हस्तांतरित की है। उन्होंने इस भूमि का लाभ कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

नामांतरण, बंटवारा जल्द सुलझाएं

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नारंगी वनों के संयुक्त सर्वे का कार्य जल्द पूरा करने और नारंगी वनों को डिनोटिफाई करने के लिए भूमि के चिन्हांकन कर राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा और इसके लिए राजस्व और वन विभाग की अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।