पटना, 6 फरवरी 2020
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा वेब पोर्टलों के लिए हिट्स की पूर्व निर्धारित संख्या ढाई लाख से घटाकर पचास हज़ार कर दिए जाने का वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्वागत किया है और संगठन की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आनन्द कौशल ने सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है।
गौरतलब हो कि उत्तर प्रदेश में वेब पोर्टलों के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की पहल का वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्वागत किया है। इस बावत प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक बेवसाइट को मिलने वाले हिट्स की गणना अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत एवं विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स( गूगल एनॉलिटिक्स, कॉमस्कोर) के जरिए की जाएगी। इसकी गणना का आधार यूनिक यूजर होगा।
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने वेब मीडिया को सरकारी विज्ञापन देने के लिए वर्ष 2016 में नीति लागू की थी। इसमें पहले उन्हीं पोर्टलों को विज्ञापन देने की बात कही गयी थी जिनके हिट्स ढाई लाख या उससे अधिक थे।
इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वेब पत्रकारों के अधिमान्यता एवं वेब पोर्टलों को सामान्य पत्रकारों की तरह विज्ञापन एवं सुविधा देने के बावत नियमन को मंजूरी दी थी।
वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए उनकी इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जतायी कि दूसरे राज्य भी वेब पोर्टलों के अधिमान्यता एवं उन्हें सरकारी विज्ञापन देने के बावत जल्द निर्णय लेंगे।
श्री कौशल ने बताया कि संगठन का विस्तार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी किया जा रहा है। इसके साथ ही श्रीलंका और मॉरीशस से भी वेब पत्रकारों को जोड़ा जा रहा है ताकि डब्ल्यूजेएआई का विस्तार भारत से बाहर भी किया जा सके।
संगठन के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष शर्मा ऋषि ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए वेब पत्रकारों से संगठन में जुड़ने की अपील की।
संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन ने बताया कि वेब पत्रकारों के लिए संगठन देश के अन्य राज्यों में भी संघर्ष तेज़ करेगा ताकि वेब पोर्टलों एवं पत्रकारों को उनका अधिकार दिलाया जा सके।
संगठन के राष्ट्रीय सचिव निखिल के डी वर्मा ने बताया कि वेब पत्रकारों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एवं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हम आभारी हैं और आने वाले समय में बिहार और बांकि राज्यों में भी सरकार उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी ऐसी उम्मीद है।